ललितपुरको स्थानीय तह मिडिया मैत्री कहिले बन्ने

नवराज कार्की,ललितपुर – कुनै जवाना थियो नितिगत कुराहरु केन्द्र बाटै हुन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था रहेन,जब स्थानिय संरचनाको अवधारणा संगै केन्द्रिय स्थर बाट हुने अधिकांस नितिगत काम कार्वाही काठमाडौको सिहदरबार बाट बाहिरिएर स्थानीय तह अर्थात जनताको घर आंगन सम्म पुगिसकेको छ। त्यसरिनै राजधानी केन्द्रित मिडियाहरु पनि अहिले स्थानिय केन्द्रित हुन थालेका छन। पहिले केन्द्रमा रहेर मुलधारको भुमिका निर्वाह गरिरहेका मिडिया हरु अहिले हरेक प्रदेश र स्थानिय तह सम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बनेसँगै सत्ताको वृत्त चार भञ्ज्याङ् काठमाडौ खाल्डोमा मात्रै सिमित नभई ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा फिजिएको छ।कुनै बेला राज्य संयन्त्रलाई केन्द्रमा रहेको मिडियाले मात्र हेर्ने गरेको थियो भने अहिले राज्य संयन्त्र गाउँगाउँ पुगिसकेको अवस्थामा केन्द्रको मिडियाले मात्र हेर्छ भन्नू त्यति उपयुक्त नहोला।ललितपुरको कुपण्डोलमा भएको कुरा केन्द्रको मिडियाले हेर्न सक्ला तर ललितपुरकै ठुलादुर्लुङमा भएको कुरा स्थानिय मिडियाले नै हेर्ने हो।

ललितपुरका ६ ओटै स्थानिय तह अझ पनि मिडिया मैत्री हुन सकेको छैन,अझ सिधा अर्थमा भन्ने हो भने साना तथा स्वरोरोजगार मुलक मिडियालाई स्थानिय तहले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।एसको पछाडी धेरै कुरा होलान त्यस बिषयमा पछि बहस गरौला तर पनि राज्यको चौथो अंग भनेर ट्याग भिराइएको संचार क्षेत्रलाइ राज्याकै एउटा स्थानिय तह बाट संरक्षण नहुनु दुखको कुरा हो।स्थानीय सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम अनि ऐन कानुनमा शृङ्खलाबद्ध बहस चलाउने ल्याकत कहीँ छ भने त्यो स्थानीय मिडियामा मात्रै छ । तर पनि राज्य संयन्त्रबाट उपल्लो दर्जाको व्यबहार हुनु पक्कै पनि सुखत पक्ष भने होइन।

चुनावी घोषणा पत्रमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका स्थानिय सरकारले स्वोरोजगार मुलक मिडिया लाइ खोइ त नितिगत रुपमा संरक्षण गर्न सकेको?स्थानिय सरकारको काम बिकास बजेटको नाममा टेण्डर खुलाएर कमिसनको खेती गर्ने मात्र हो कि साना तथा स्वरोजगार मुलक व्यावसाय हरुको पनि संरक्षण गर्ने हो? हामी माझ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

संञ्चार क्षेत्रको लागि बजेट छुटियो भनेर सुन्छौ तर त्यो बजेट काहाँ खर्च भैरहेको छ? टेण्डरका सूचना प्रकाशन, पत्रपत्रीका, टेलिफोन र इन्टरनेटको महशुल, ऐन, कानून र कार्यविधि लगायत स्थानीय तहका आन्तरिक सामग्री छपाईको काममा खर्च गरेर बाँकी रहेको नगण्य मौजात मात्र मिडियाको हातमा पर्ने गर्छ ।त्यो पनि आफ्नो कार्यकर्ता हो कि होइन भनेर पहिचान गरिसकेपछी मात्र दिने परिपाठिको अन्त्य हुन जरुरी छ।

राज्यको विभिन्न प्राथमिक दायित्वमध्ये सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व मिडियाको प्रबर्द्धन गर्नु पनि हो। तीन तहको सरकार बनिसकेकोले अब मिडियालाई प्रबर्द्धन गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका साथै नागरीकको सेवाको लागि स्थापित निकायलाई नागरीकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ ।

स्थानीय सरकारले विशेष वर्ग र समुदायका लागि लक्षित गरेर ल्याएको राहत, अनुदान एवं विशेष सहुलियत सम्बन्धित कार्यक्रम हरु जनताले थाहै नपाइ सकिने प्रबिद्दीको अन्त्य हुनु पर्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानिय सरकारले चाहेर पनि लक्षित समुदाय सम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मिडियानै स्थानीय सरकारको भरपर्दो सहयात्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरा ललितपुरको ६ वटै स्थानीय तहले बुझ्न जरुरी छ।