एमाले सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने बताएका छन्।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने बताए।उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन खोज्दा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने बताए । सांसद पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई दिन नहुने बताए ।