स्थानीय तहले भत्ता र अनुदान वितरण गर्दा त्यसको पारदर्शिता, जबाफदेहिता, र सार्वजनिक हितलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भत्ता तथा अनुदान वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत तोकिएको छ। यी ऐनहरू अनुसार, स्थानीय तहले अनुदान वितरण गर्दा सर्वप्रथम योग्य लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्छ, जसमा आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग तथा विपद् प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दिइन्छ। वितरण प्रक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, वडा समिति, र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिन्छ। वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम राख्न लाभग्राहीहरूको विवरण, अनुदानको मात्रा, र वितरणका मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिन्छ। यसरी भत्ता र अनुदान वितरण गर्दा स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गरी सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय सरकारले अनुदान रकम वा भत्ता दिनको लागि यावत नियम कानुनको अधीन भित्र रही दिनुपर्ने भएता पनि ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाले भने मनोमानी तरिकाले अनुदान भत्ता बाढदै आएको तथ्य फेला परेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बढिएको अनुदान र भत्ता रकम अपारदर्शी देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम गैर कानुनी रूपमा वितरण गरिएको पुष्टि भएको छ।
उक्त प्रतिवेदनको अनुसार महानगरीय प्रहरिबृत चापागाउँ, पालिका भित्र रहेको प्रहरी चौकी र केही नाफामूलक सहकारी संस्थालाई( सहकारी रिपोर्ट छिट्टै आउने छ) दिएको अनुदान गैर कानुनी भएको भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ "नेपाल सरकार मातहतका सबै निकायहरूको आवश्यक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको हुन्छ । जुन रकम नपुग भएमा तालुक निकायसँग नै माग गर्नु पर्दछ । तर पालिकाले देहायको भौचर वाट आफ्नै बजेट विनियोजन भएको निकायको कार्य प्रयोजनको लागि भुक्तानी गरेको देखियो। पालिकाले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न खर्चको बिल भुक्तानी गरेकोले यस्ता प्रकारका भुक्तानी रकम नियम सम्मत नभएको भनी उल्लेख भएको छ।"
बागमतीको पैसा ,प्रहरीलाई भत्ता
स्थानीय सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई दसैँ खर्च वा मर्मत खर्च उपलब्ध गराउन कानुनी आधार छैन। नेपालको संविधान र सङ्घीय संरचनाअनुसार सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी मुख्य रूपमा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि कुनै पनि तहले गर्ने खर्चको स्पष्ट नियमहरू तोकेको छ, जसअनुसार स्थानीय तहले अनावश्यक र अतिरिक्त खर्च गर्न पाउँदैन। प्रहरी प्रशासनका लागि आवश्यक दसैँ खर्च, मर्मत खर्च, र अन्य सुविधाहरू सङ्घीय सरकारले आफ्नै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहले प्रहरी प्रशासनका लागि यस प्रकारको खर्च गर्न मिल्दैन र कानुनी रूपमा यसका लागि अधिकार पनि छैन। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकार दिइएको छ, सङ्घीय निकायमा खर्च गर्ने अधिकार छैन।
कस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने।
स्थानीय सरकार पनि एउटा केन्द्रीय सरकारको हिस्सा भएको हुँदा प्रहरी प्रशासनलाई अनुदान दिन वा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ तर त्यस्तो सहयोग प्रत्यक्ष अनुदान भत्ता भन्दा फरक तरिका बाट दिन सकिन्छ। जस्तै
प्रहरी र स्थानीय बिचको समन्वयमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने ,लैङ्गिक हिंसा छुवाछुत सामाजिक श्रमदान साथै अस्थायी रूपमा निर्माण भएका प्रहरी बिट जुन समुदायको पहल र स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा राखिएको छ त्यस्तो प्रायोजनको लागि आर्थिक साझेदारी गर्न कानुनी बाधा नहुन सक्छ तर सिधै दसै भत्ता , मर्मत खर्च जस्ता शिष्यमा बिना अनुमति रकम विनियोजित हुनु कानुन संवत् रहँदैन।
महानगरीय उपत्यका प्रहरी वृत्त प्रवक्ता
समुदाय भित्र सञ्चालित कतिपय प्रहरी बिटहरू स्थानीय सरकार र जनसमुदाय हरूको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार पनि राज्यको एउटा हिस्सा भएको हुँदा आर्थिक साहयता लिनुलाई सामान्य मान्नु पर्छ।यद्यपि दसै भत्ता , मर्मत खर्च , अनुदान भनेर सिधै स्थानीय सरकार बाट लिनु भनेको कानुन विपरीत हुन्छ जान्छ।हामीलाई पुग्ने दसैँ खर्च र मर्मत सम्भार खर्च राज्यले बेहोरेको छ।
क्रमशः...
( हामीले बागमती गाउँपालिका भित्र देखिएका अपारदर्शी केही घटनाक्रम हरूलाई श्रीङ्खका बद्ध तरिकाले प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौ। शृङ्खला - २ छिट्टै आउनेछ प्रतीक्षा गर्नुहोस्।)
-1729125834.png)
